सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले असार १६ गते सात मन्त्रालय विभाजन गर्दै भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पुराएर्को थियों । नयाँ कार्यविभाजन अनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकियो। असार १७ गते राति केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको राजनीतिक सहमतिको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पर्ने स्वाभाविक नै भयो। अहिले सोडारी नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। यससँगै नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका ८ मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा बुझ्न नपाउँदै बाहिरिने अवस्थामा पुगेका हुन्।
सुदूरपश्चिममा यसअघि ७ मन्त्रालय रहेकामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन गरिएको हो।
प्रदेश सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले मन्त्रालय फुटाएर सङ्ख्या बढाएपछि कडा विरोध जनाएको थियो। अब काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या पूर्ववत् राख्नेबारे छलफल थालेको पूर्व मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बताए। उनले यस विषयमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको बताए। उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर आर्थिक भार थोपर्ने पक्षमा नयाँ सरकार नलाग्ने, जनभावना पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या पुरानै संख्यामा हुनुपर्ने रहेकाले सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइने बताएका छन्।