सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वर्ष झण्डै २५ करोड किलोग्राम खोटो संकलन गरिएको छ। विभिन्न वन क्षेत्रबाट संकलन गरिएको खोटो भारत निर्यात हुने गरेको छ।
कैलालीको अत्तरियामा रहेको रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन प्रालिले सबैभन्दा बढी खोटो संकलन गर्दै आएको छ। पहाडी जिल्लाका वन क्षेत्रबाट संकलन गरिएको खोटो अत्तरिया कम्पनीमा ढूवानी गरेर भारत निर्यात गरिँदै आएको छ। गत वर्ष पहाडी क्षेत्रका वनहरुबाट २५ करोड ८५ लाख ९४ हजार ५७५ किलोग्राम खोटो संकलन गरिएको छ। वार्षिक ठूलो परिमाणमा सल्लाका रुखबाट खोटो संकलन गरिँदै आएपनि त्यसको उचित व्यवस्थापन भने गर्न सकिएको छैन्।
खोटो रानी सल्लो र खोटो सल्लोको ‘चोप’ हो। यस्तो सल्लो चुरे र मध्य पहाडमा पाइन्छ। एउटा रूखबाट ८ महिना खोटो निकाल्न सकिन्छ। रूखको बोक्रा ताछेर ‘ग्रुप’ काटिन्छ र कोनिकल सोलीमा खोटो जम्मा गरिन्छ। न्यूनतम एक सातामा सोली भरिएपछि खोटो टिनमा खन्याइन्छ। एउटा रूखमा एक एमएमका ३२ वटा गु्रप काटेर खोटो संकलन गर्न मिल्छ।
संकलन गरिएको खोटो घाटगद्दीपछि वन कार्यालयसँग प्रमाणित गराएर छुट पुर्जी लिइन्छ। र, कम्पनीले कारखानामा ढुवानी गर्छन्। खोटो १० प्रतिशत नेपालमा प्रयोग हुन्छ भने ९० प्रतिशत भारत निकासी हुन्छ। कागजलाई चिल्लो पार्न र पेन्ट्स, गम, अगरबत्ती, साबुनमा रोजिन प्रयोग हुन्छ। खोटोबाट तेल पनि निस्किन्छ, त्यसलाई टर्पेन्टाइन भनिन्छ।
त्यसको प्रयोग पनि पेन्ट्सलगायतमा हुन्छ। डडेलधुरा, डोटी, कैलाली र बैतडीमा दिव्या कम्पनीले खोटो संकलन गर्दै आएको छ। सरकारले २०६३ मा दिव्यालाई डोटी, कैलाली, डडेलधुरा र बैतडीमा खोटो संकलनका ३० वटा प्लट दिने सम्झौता नै गरेको थियो। यसरी वन क्षेत्रबाट संकलन गरिएको काठ, दाउरा, जडिबुटी र खोटोलगायत वनजन्य उपजहरु विक्री गरी राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा ठोस रुपमा उपलब्ध हुन भने सकेको छैन्।
उल्टै २१ हजार ४१० दशमलव १८ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र हटाउन समेत प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय असफल बन्न पुगेको छ। १७१ दशमलव ८७ हेक्टरमा भएको अतिक्रमण हटाइएको दाबी मन्त्रालयको छ। सुदूरपश्चिमका वन क्षेत्रबाट झण्डै १५ लाख किलोग्राम जडिबुटी समेत संकलन गरिएको छ।
व्यवस्थित, सामुदायिक र निजी वनबाट गरेर १४ लाख ७१ हजार ९२४ किलोग्राम जडिबुटी संकलन गरिएको हो। तर प्रदेश सरकारले न त व्यवस्थित रुपमा मौज्दात रहेको काठको विक्री गर्न सकेको छ न त जडिबुटीको नै। आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको रुपमा वन क्षेत्रलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व समेत वर्षेनि गुम्दै गएको छ। काठ, दाउरा र जडिबुटीको उचित व्यवस्थापन र उपयोग नहुँदा जंगलमा त्यसै खेर जान पुगेको छ।