सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट बिचौलिया सक्रिय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट हत्याउन बिचौलिया समूहहरू सक्रिय भएका छन्।

सङ्घीय सरकारको बजेट आएको तथा प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणको काम चलीरहेका बेला कमिसन दिएर योजना हात पार्ने समूहहरू सक्रिय भएका हुन्। सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने गरेका छन्।

सुदूरपश्चिममा भने बजेट हात पार्न पहुँच र पैसाको प्रयोग हुने गरेको छ। यो वर्ष बजेट हत्याउने समूह गाउँदेखि सहरसम्म सक्रिय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका एक जना सदस्यले बताएका छन्। उनले अग्रिम कमिसन दिएर प्रदेश सरकारका योजना हात पार्ने गिरोह सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्। ती प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरू गाउँ घरबाट कमिसन उठाएर बजेट हत्याउने दाउमा लागेका हुन्।

‘तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै कमिसन दिएर प्रदेश सरकारबाट योजना हात पार्छन्,’ प्रतिपक्षी दलका अर्का एक सांसदले भने, ‘पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले अलिखित निर्णय गरेर पालिकाको पैसा कमिसन दिन प्रयोग गर्ने गरेका छन।’

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकारबाट योजना हात पार्न धनगढी केन्द्रीत भइसकेको ती प्रदेश सभा सदस्यको दाबी छ। प्रदेश सरकारबाट योजना पार्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अग्रिम कमिसनका रूपमा कुल बजेटको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउने गरेको तर्क उनले गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा कमिसन दिएर योजना हात पार्ने गलत अभ्यासका कारण राजनीतिक र आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले हरेक वर्ष योजना हत्याउने गरेको गुनासो गरिँदै आएको छ।

बजेट निर्माण हुँदासम्म मुख्यमन्त्री सोडारीलाई दबाबमा राखेर अनुकूलका योजना छनोट गर्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा नेकपा एमाले र माओवादी रहेको काँग्रेस प्रदेश सभा सदस्यको दाबी छ।

सत्तारूढ दलहरूको तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने रणनीति देखिएकाले गत वर्ष कमिसनमा योजना हाल्ने काम निरुत्साहित भएकोमा यो वर्ष भने पहिलो प्रदेश सरकारले संस्थागत गरेको विकृति थप मौलाउने चिन्ता गरिएको छ। यता, पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीको दलका प्रदेश सभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले योजना खरिद बिक्री गत वर्ष रोकिएको दबी गरे। तर, उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का योजना खरिद–बिक्री हुन थालेको विषयमा जानकारी

Loading...