सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार घटाउनुपर्छ : नेपाल बार एशोसिएसन

न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे नेपाल बार एशोसिएसनले गठन गरेको कार्यदलले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र समयमै सहज न्याय पाउनका लागि सीमित मुद्दामात्रै सर्वोच्च अदालतमा आउने परिपापाटि गर्नुपर्ने भन्दै बारले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती गर्न सुझाव दिएको हो ।

संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अनि देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर मुद्दामात्रै सर्वोच्च अदालतले हेर्न पाउनेगरी क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदलको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अहिले असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सामान्य विषयवस्तुहरु पनि हेर्दै आएको छ । उसले संघीय सांसदहरुको योग्यताको विवादवारे केही बोलेको छैन । हाल त्यो अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ ।

गत मंसीरमा चितवनमा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषदले  न्यायापालिकाको पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

Loading...