जनकपुर : मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले आफूहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजनाबारे बुझ्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । आइतबार मान्डवी नामक गैरसरकारी संस्थाले रौतहटको चपुरमा अयोजना गरेको महिला जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूबीचको अन्तरक्रियामा महिला जनप्रतिनिधिले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१६ की दलित महिला सदस्य शान्तिदेवी दासले आफूले बजेटबारे बुझ्ने अधिकार अझै नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“हामी निर्वाचित भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो तर अहिलेसम्म बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुनै जानकारी छैन । जानकारी दिन आवश्यक पनि ठान्दैनन् शान्तिदेवी दासले भन्नुभयो ।”
मधेश प्रदेशको मिथिला नगरपालिका–११ कि सदस्य बिन्दु भित्रिकोटीले पनि महिलाले थाहा पाएमा विरोध गर्लान् भन्ने सोचले आफूहरूलाई आर्थिक अधिकारका विषयमा जानकारी दिनै नचाहेको गुनासो गर्नुभयो । “संविधानले व्यवस्था गरेपछि बाध्य भएर हामीलाई नेतृत्व दिएका छन् तर अझैसम्म स्विकारेका छैनन् । महिला सशक्त भएको देख्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण समस्या भइरहेको छ”, बिन्दु भित्रिकोटीले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी महोत्तरी, पर्सा, सिरहा र सप्तरीलगायत जिल्लाका अधिकांश महिला वडा सदस्यले आफूहरुलाई बहुमत पुर्याउन हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा मात्र सीमित गर्न खोजिएको आरोप लागाउनुभयो । कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौडयालले स्थानीयस्तरमा मात्र नभई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा समेत महिला र पुरुष प्रतिनिधिबीच विभेद हुने गरेको बताउनुभयो ।
यस्ता विषयलाई आमसञ्चार माध्यमले पनि स्थान नदिएको उहाँको भनाइ थियो । “महिला र पुरुष सांसदले उठान गर्ने विषय र मुद्दामा नै धेरै भिन्नता छ । एउटा संसदमा पुरुष र महिला सांसदले बोलेका कुरामा पनि सञ्चारमाध्यमले पुरुषका भनाइ र उठान गरेका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने गरेको मैले पनि महसुस गरेकी छु”, बिमला राई पौड्यालले भन्नुभयो ।