सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथि प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन्मा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताप पास गरेको थियो । साथै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजनीमा पनि नदिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने उल्लेख थियो ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावबारे राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको बताए । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिए ।
एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने संकल्प प्रस्तावविरुद्ध राय दिनु वा बोलेर प्रदेश सभाको विशेष अधिकारको हनन् भएको दाबी गरे । ‘संकल्प प्रस्ताव गलत लाग्छ भने अदालत जान पाइन्छ’ बुधबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘तर अदालतमा नगई यसको विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले उहाँहरूले संविधानको बर्खिलाप मात्र होइन, कोशी प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभयो ।’
आफ्नो विशेषाधिकारको हनन्मा प्रदेश सभाको आगामी बैठकले कारबाही गर्नसक्ने उनले बताए ।
उपधारा ७ मा विशेषाधिकार हनन्लाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने उल्लेख छ भने र ८ मा अवहेलनामा सचेत गराउने, नसिहत दिने वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ