राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षकलाई कारबाही गर्दै शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोजस्ता उजुरी आएपछि मन्त्रालयले दलमा सक्रिय शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लागेको हो।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते दलका कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन्।

मन्त्रालयले शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान र उच्च अदालत पाटनको आदेशका आधारमा राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

मन्त्रालयले दलमा सक्रिय शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाएर सोको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन पनि भनेको छ।

मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएपछि सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखा परेको छ। तर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यो अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन्।

‘साथीहरू पनि दलीय शिक्षक संगठन र शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा रहने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ भन्नेमा थाहा पाएर खुसी लाग्यो। हामीहरू सबै सहमत छौँ भनेपछि यसमा विवाद हुनु पर्ने जस्तो केही पनि नहुनु पर्ने हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘बरू राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयमा बनाएका शिक्षकका दलीय संगठन र शिक्षकहरूको आफ्नो पार्टीमा भएको सदस्यता खारेज गरियो भन्ने आधिकारिक विज्ञप्ति आउनु पर्ने हो।’

राजनीतिक स्वार्थका कारण दलीय शिक्षक संगठन खारेज हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

‘शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा प्रयोग गर्नु शिक्षकको गरिमाको दुरूपयोग हो। शिक्षकको आदर्श र महत्वको प्रदुषण हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र समग्र वृत्तिविकासको लागि राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नै पर्ने अवस्था छ भन्ने गुनासो सुनेको छु। त्यसको लागि पारदर्शी प्रकृया तोकौं, मेरिटको आधारमा गरौं, दलको अघि शीर झुकाउनु पर्ने नबनाऔँ।’

दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न सहज होस् भनेर आयोगसँग राजनीतिक दलहरूको विवरण माग गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर विगतमा उच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन्।

शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हटाउने तयारीमा मन्त्रालय छ।

Loading...