काठमाडौं । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बैशाख ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राजनीतिक दलका कार्यकारिणी सदस्य रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने परिपत्र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत जारी गर्न लगाइन् । ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नाममा जारी परिपत्रमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि भनेर बोधार्थसमेत गरिएको थियो ।
शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले मन्त्रालयको यो निर्णयविरुद्ध आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिइसकेकी छन् ।
शिक्षकले राजनीति गर्न हुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा अनन्त बहस गर्ने ठाउँ छ ।सबैभन्दा पहिला शिक्षक र शिक्षण पेशा के हो भनेर सामान्य बुझाइ राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
शिक्षक भनेको यो ब्रह्माण्डको पथपर्दशक हो । शिक्षकविना हाम्रो समाजको कुनै एक पक्ष पनि अघि बढ्न सक्दैन । ढुङ्गे युगदेखि यो एक्काइसौं शताब्दीसम्म मानव सभ्यताले जति विकास गरेको छ, त्यो
को हुन् शिक्षक, के हो शिक्षण ?
शिक्षक भनेको यो ब्रह्माण्डको ” पथपर्दशक ” हो । शिक्षकविना हाम्रो समाजको कुनै एक पक्ष पनि अघि बढ्न सक्दैन । ढुङ्गे युगदेखि यो एक्काइसौं शताब्दीसम्म मानव सभ्यताले जति विकास गरेको छ, त्यो शिक्षकको योगदानले मात्र सम्भव भएको हो । वैदिक कालदेखि आधुनिक कालसम्म शिक्षकका अनेकौं रुप र नाम आए होलान्, तर शिक्षकको एउटै काम थियो- समाजलाई पथ प्रर्दशन गर्नु ।
आजको बहस भनेको समाजको पथ प्रर्दशक भनिएको शिक्षक वर्ग राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ या पर्दैन भन्ने हो । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीति भनेको समाजको महत्त्वपूर्ण अंग हो । राजनीतिबाटै समाजको विकासका सिद्धान्त तथा आयामहरु निर्माण हुन्छ । चीनको साम्यवादी समाज र अमेरिकाको पूँजीवादी समाज भिन्न हुनुमा राजनीतिकै प्रमुख भूमिका छ । यतिमात्र होइन, हाम्रो जस्तो तरल राज्य व्यवस्था भएको मुलुकमा त झन् राजनीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
शिक्षक एक सामाजिक व्यक्ति भएको हुनाले उसले समाजको हरेक क्रियाकलापमा सरिक हुने गर्छ र आवश्यक परेको खण्डमा हरेक क्षण सिकाइमा सरिक हुनसक्छ । चार दिवालभित्रको बन्द कोठामा गरिने शिक्षणलाई मात्र शिक्षण भनेर बुझियो भने त्यो अपूर्ण हुन्छ । कक्षा कोठाभन्दा बाहिर पनि थुप्रै कुराको शिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसमध्ये राजनीति पनि एक पाटो हो । किनभने राजनीति हाम्रो समाज र राज्य व्यवस्थाको अभिन्न अंग हो ।
निरंकुश जहानिया राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हटाउनमा शिक्षकहरुको ऐतिहासिक भूमिका छ । अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्माणमा गाउँ-बस्ती र दूरदराजमा गएर जनचेतना जगाउने पहिलो संवाहक नै शिक्षक हो । तैपनि शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने तर्क बलियो हुँदै गइरहेको छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्न विभिन्न कानूनी व्यवस्था पनि भइरहेका छन् । खासमा नेपालको फोहोरी राजनीतिका कारण शिक्षकहरुलाई गैर-राजनीतिक बनाउनुपर्ने बहस बलियो हुँदै गइरहेको छ ।
कानूनी व्यवस्था
मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्न बनेको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा ५ ले शिक्षकहरु गैर-राजनीतिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा ५ को खण्ड (छ) ले कुनै पनि शिक्षक/कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुनबाट रोक लगाएको छ । उक्त ऐनको दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड (ग) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने प्रावधान राखेको छ ।
उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था लागू हुन नसकिरहेको भनी पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ गते एउटा उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै कुनै पनि शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य लिन नहुने फैसला गरेको छ । मुख्यगरी यी तीन वटा कानूनी आधारमा शिक्षामन्त्रीले निर्णय गरी राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने परिपत्र जारी गरेका हुन् । यो परिपत्र कुन हदसम्म लागू हुन्छ भन्ने कुरा अब निकट भविष्यमा नै देखिनेछ ।
गैर-राजनीतिक शिक्षक : एक युटोपियामात्र
गैर-राजनीतिक शिक्षकको कल्पना एक युटोपियामात्र हो । हाम्रो समाज दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो स्थानमा पिछडिएको समाज हो । यस्तो समाजमा राजनीतिक चेतनाको विश्वसनीय संवाहक भनेको शिक्षक नै हो । हाम्रो समाजका एक तिहाइ समुदाय अझै पनि राजनीतिक व्यवस्थाप्रति अनभिज्ञ छन् । जुन समाजमा राजनीतिक चेतनाको जति विकास हुन्छ, त्यति नै मात्रामा सभ्यताको विकास पनि हुँदै जान्छ ।
शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्नै नसकिने प्रमुख आधार भनेको हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको प्रमुख आधार भनेको आवधिक निर्वाचन हो र निर्वाचनको मुख्य आधार भनेको मताधिकार हो । एउटा शिक्षकले पनि आफूले मन पराएको दल र तिनका नेतालाई मत दिने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । मत दिने बेलामा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राजनीतिक बहसमा एउटा शिक्षक पनि मुछिएको हुन्छ । शिक्षक भएकै नाताले एउटा शिक्षकलाई निर्वाचनमा मत दिनबाट वञ्चित गर्ने कानून बनाउनु संविधानविपरीत हुन्छ । हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक हकअन्तर्गत प्रदान गरेको छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर एउटा शिक्षकले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी आफ्नो मत राखनसक्छ ।
शिक्षण एउटा जागिरमात्र होइन, यो त पेशा पनि हो । हरेक पेशालाई ट्रेड युनियन अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघबाट नै प्रदत्त छ । हाम्रो संविधान र विभिन्न ऐन-कानूनले शिक्षकहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको छ । शिक्षकहरुले विभिन्न ट्रेड युनियन गठन गरेर अप्रत्यक्ष राजनीति गरिरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनमार्फत शिक्षकहरु राजनीतिकर्मी भइरहेका छन् । ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्न संविधानले दिँदैन ।
अहिले हामीसँग विभिन्न शिक्षक संघसंगठन, परिषद्हरु छन् । तिनीहरु अप्रत्यक्ष रुपमा दलको भ्रातृ संगठन नै हुन् । यतिमात्र होइन शिक्षा ऐनअन्तर्गत गठन भएको शिक्षक महासंघसमेत राजनीतिक भ्रातृ संगठन जस्तो भएको छ । महासंघको गठन प्रक्रिया अप्रत्यक्ष राजनीति घुसाउने त्रुटिपूर्ण व्यवस्था छ । एउटा शिक्षक सीधै शिक्षक महासंघको सदस्य हुन सक्दैन । पहिला ऊ घटक संस्थाको सदस्य बन्नुपर्छ । घटक संस्थाको सदस्य बन्नु भनेको राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको सदस्य बन्नु नै हो ।
यसरी हेर्दा विद्यमान संरचनामै टेकेर चाहिँ शिक्षकलाई गैर-राजनीतिक बनाउन सकिन्न । शिक्षा ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको आधारमै मात्र शिक्षकलाई कसैले गैर-राजनीतिक बनाउन खोज्छ भने त्यो प्राविधिक रुपमा सहज देखिए पनि व्यवहारिक रुपमा जटिल छ । हाम्रा शिक्षामन्त्री जुन राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत मन्त्री बनेका छन्, त्यो व्यवस्था ल्याउन शिक्षकहरुले पनि धेरै रगत पसिना बगाएका छन् । राजनीतिक व्यवस्था स्थापनार्थ शिक्षकहरुले गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै कारबाहीको उर्दी जारी गर्नु मन्त्रीको लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनसक्छ ।
( विभेदपूर्ण कानूनी व्यवस्था )
शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था नै विभेदपूर्ण छ । नेपालमा हाल ३६ हजारभन्दा बढी विद्यालय छन्, जसमध्ये ७ हजार बढी निजी विद्यालय छन् । हालको विद्यमान कानूनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमात्र राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, निजी विद्यालयका शिक्षकबारे कानून मौन छ । शिक्षक भनेको शिक्षक नै हो, चाहे सामुदायिक विद्यालयको होस् या निजी विद्यालयको । राजनीतिले शिक्षा खराब हुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पनि खराब हुन्छ र निजी विद्यालयको शिक्षा पनि खराब हुन्छ ।
निजी विद्यालयका शिक्षकहरु पनि राजनीतिक दलको सदस्य रहेको र दलको विभिन्न कार्यकारिणी समितिमा बसेका कैयौं उदाहरण छन् । पूर्वशिक्षामन्त्री अशोक राई आफैं निजी विद्यालयका सञ्चालक/शिक्षक हुन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीति गर्न छुट दिएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मात्र कारबाही हुने गरी बनाइएको कानून विभेदकारी छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीति गरे शिक्षा बिग्रने र निजी विद्यालयका शिक्षकले राजनीति गर्दा शिक्षा सप्रने भन्ने हुन्न ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सकिन्न । शिक्षकले देशको राजनीति बुझ्न सकेन भने देशको राजनीति सही बाटोमा हिँड्न सक्दैन । अर्कोतर्फ शिक्षकले राजनीति गरेर शिक्षा बिग्रेको हो भन्ने भाष्य नै गलत छ । शिक्षा बिग्रनुमा अनेकौं कारण छन् । ती तमाम कारणहरुलाई एकमुष्ठ सम्बोधन नगरेसम्म शिक्षा सुधार हुन्न ।